सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडरों को हटाने का आदेश नहीं दिया

सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडरों को हटाने का आदेश नहीं दिया” हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश समाचार रिपोर्ट: वार्ता भारती, बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडरों को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया है। राज्य सरकार को स्ट्रीट वेंडर्स (लाइवलीहुड प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना होगा, जो स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए स्ट्रीट वेंडरों को मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडरों को अचानक हटाया जाए। संक्षेप में, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडरों की सामूहिक या व्यापक बेदखली का कोई आदेश नहीं दिया है।

---

“Supreme Court has not ordered the removal of street vendors” High Court directs the State Government News report: Vartha Bharati, Bengaluru: The Supreme Court has not ordered the removal of street vendors. The State Government must implement the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, which protects the livelihood and rights of street vendors. The High Court has made it clear that street vendors cannot be arbitrarily removed in violation of the provisions of the Act. The High Court also told the State Government that the Supreme Court has not issued any order directing that street vendors be suddenly removed. In short, the High Court has clarified to the State Government that the Supreme Court has not ordered a blanket eviction of street vendors.