NASVI Rajasthan Meeting

जयपुर, 11 फरवरी 2025 – नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) द्वारा राजस्थान मीटिंग का आयोजन आज गीता आश्रम, जयपुर में किया गया। इस बैठक में राजस्थान भर से आए स्ट्रीट वेंडर्स नेताओं ने भाग लिया और सड़क विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। 

बैठक में मुख्य रूप से वेंडिंग ज़ोन के निर्माण, टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) की नियमित बैठकों और सर्वेक्षण की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और नगर निकाय व प्रशासन उनकी आजीविका को संरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। 

श्री लड्डूलाल पहाड़िया, परियोजना निदेशक, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान सरकार ने हर जिला के आये वेंडर्स से उनकी समस्या के बारे में जाना व नगर निगम में जो वेंडिंग कार्ट बने हैं उन्हें वेंडर्स के बीच बटवाने की बात को भी रखा.

NASVI के राष्ट्रीय समन्वयक अर्बिंद सिंह ने कहा, “स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं का समाधान 2014 के अधिनियम के उचित क्रियान्वयन से ही संभव है। 2014 एक्ट के उचित क्रियान्वयन से हम उन्हें सुरक्षा और सम्मान प्रदान कर सकेंगे। इसके साथ ही, ‘स्ट्रीट साथी ऐप’ के माध्यम से हमने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक डिजिटल समाधान विकसित किया है, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान और सहायता प्रदान करना संभव हो सकेगा।”

स्ट्रीट वेंडर नेता और NASVI के EC सदस्य बनवारी लाल ने आगे कहा, “हम स्ट्रीट वेंडर्स के नेता के रूप में यह अपील करते हैं कि सरकार तुरंत वेंडिंग ज़ोन, TVC मीटिंग्स और सर्वेक्षण की प्रक्रिया को लागू करे। यदि हमारी मांगों को उचित मान्यता और सहायता नहीं दी गई, तो हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।”

NASVI और राजस्थान के स्ट्रीट वेंडर्स नेताओं ने एक स्वर में वेंडिंग ज़ोन के शीघ्र गठन, TVC की सक्रिय भूमिका और सर्वेक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की। इस अवसर पर वक्ताओं ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से अपील की कि वे स्ट्रीट वेंडर्स को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाएं और उनकी आजीविका को सुरक्षित करें। 

बैठक के दौरान विभिन्न शहरों से आए स्ट्रीट वेंडर्स नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए और आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। सभी ने एकमत से निर्णय लिया कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।